Some of the functionalities will not work if javascript off. Please enable Javascript for it.
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
यूपीडा
मुख्य सामग्री पर जाएं
स्क्रीन रीडर एक्सेस
साइटमैप
A-
A
A+
T
T
English
Search
Toggle navigation
मुख्य पृष्ठ
हमारे बारे में
उत्तर प्रदेश - अवसरों की भूमि
उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
डीआईसी का हिस्सा बनें
नोड्स
लैंड बैंक
लेआउट योजना
New node
नीतियाँ
यूपी रक्षा एयरोस्पेस नीति
यूपी डी एंड ए नीति-2018 (संशोधन 2022 तक)
UPEIDA भूमि विकास भवन विनियम 2021
उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास नीति 2017
रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 (प्रारूप)
रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020
डिफेंस कॉरिडोर में औद्योगिक भूखंड के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश/प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश रक्षा और एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति (पहला संशोधन) 2019 एवं दिशानिर्देश
xyz
UP Defence & Aerospace Ploicy
संस्थागत एमओयूएस
औद्योगिक एमओयूएस
गैलरी
फोटो गैलरी
विडियो गैलरी
संपर्क करें
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनें
चरण 1:
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपीडा को संबोधित करते हुए आवेदक प्रस्ताव/आशय-पत्र प्रस्तुत करें।
आशय-पत्र स्पष्ट रूप से आपकी वर्तमान क्षमताओं, कार्यक्षेत्रों, आपूर्तिकर्ताओं की सूची (यदि आप पहले से ही एक रक्षा उत्पाद निर्माता हैं), आपके परियोजना प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण, अनुमानित परियोजना मूल्य, अनुमानित भूमि आवश्यकता तथा अनुमानित मानव संसाधन रोज़गार को उल्लिखित करना चाहिए।
चरण 2:
आशय-पत्र प्राप्त होने पर, यूपीडा आपके प्रस्ताव की प्रारंभिक व्यवहार्यता समीक्षा करेगा। यदि आपका प्रस्ताव उपयुक्त पाया जाता है तो यूपीडा से एक पुष्टिकरण पत्र, हमारी ए एंड डी नीति की प्रति, मसौदा समझौता ज्ञापन, दस्तावेजों की चेकलिस्ट के साथ आवेदन पत्र तथा भूमि लागत के लिए गणना पत्रक आपको अग्रेषित किये जाएंगे।
चरण 3:
उद्योग/आवेदक और यूपीडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
यह प्रक्रिया ऑफलाइन तथा ऑनलाइन पूरी की जा सकेगी। एमओयू साइनिंग की प्रक्रिया के पश्चात आपकी कंपनी, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगी।
चरण 4:
भूमि आवंटन के लिए ईएमडी और प्रक्रमण शुल्क के साथ भूमि के लिए आवेदन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अपेक्षित दस्तावेज जमा करें।
चरण 5:
यूपीडा द्वारा परियोजना प्रस्ताव और दस्तावेजों का पुनरीक्षण तथा टिप्पणियों व आपत्तियों को दर्ज किया जाएगा, यदि कोई हो।
चरण 6:
तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा परियोजना प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी। भूमि आवंटन समिति द्वारा भूमि आवंटन पर विचार एवं अनंतिम आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
चरण 7:
भूमि पार्सल हेतु पहली किश्त जमा की जाएगी, भुगतान शर्तों तथा लीज डीड को अंतिम रूप दिया जाएगा।
चरण 8:
पट्टे का क्रियान्वयन और भूमि की भौतिक सुपुर्दगी।
ऑनलाइन भूमि आवंटन प्रणाली
जीआईएस लिंक
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Your browser does not support JavaScript!
Javascipt has been disabled.
Javascipt has been disabled.
Your browser does not support JavaScript!
This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.
Your browser does not support JavaScript!
आगंतुक
:
Your browser does not support JavaScript!