भारतीय रक्षा उद्योग तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां राष्ट्र न केवल रक्षा बाजार के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत स्वदेशी विनिर्माण को मजबूत करने की ओर भी देख रहा है, जो माननीय प्रधान मंत्री का भी लक्ष्य है। इसके अलावा, भारतीय सशस्त्र सेनाएं दुनिया की दूसरे सबसे बड़े सशस्त्र सेना होने के कारण, देश रक्षा और एयरोस्पेस उपकरणों पर पर्याप्त राशि खर्च करता है। यह 2014-18 के बीच विश्व आयात के 9.5% की हिस्सेदारी के साथ हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। केंद्रीय बजट 2020-21 में रक्षा के लिए लगभग $47.47 बिलियन (रक्षा पेंशन को छोड़कर) आवंटित किया गया है, जिसमें से 1 / 3rd पूंजीगत व्यय के लिए विशेष रूप से आवंटित किया गया है । जहां एक ओर देश विदेशी खिलाड़ियों का भारतीय रक्षा बाजार में एफडीआई के माध्यम से प्रवेश करने का स्वागत कर रहा है, क्योंकि वे खरीदे गए रक्षा उपकरणों का 50% से अधिक प्रदान करते हैं, वहीं यह संयुक्त उद्यमों जैसे सहयोग को प्रोत्साहित कर के भारतीय ओईएम के विदेशी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से साझेदारी, ऑफसेट आदि पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।
उपरोक्त उद्देश्य के साथ, यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, और 2018-19 के केंद्रीय बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई थी।
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